ग्राम सभा तय करेगी काम, वीबी-जी राम जी से गांवों का तेज़ विकास

रिपोर्ट सुनील तिवारी सीएमडी न्यूज 

दिनांक -10-01-2026 गोंडा // उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री एवं कारागार विभाग के मंत्री तथा जनपद के प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान ने “विकसित भारत – रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025” को ग्रामीण भारत के लिए ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम बताया। वह शनिवार को सर्किट हाउस के सभागार में इस अधिनियम से संबंधित आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे।

मंत्री ने कहा कि संसद द्वारा हाल ही में पारित यह अधिनियम ग्रामीण परिवारों की आजीविका को मजबूत आधार देगा। इसके तहत अब ग्रामीणों को 100 के स्थान पर 125 दिनों का गारंटी रोजगार मिलेगा, जो मेहनतकश समाज के लिए बड़ा बदलाव है। उन्होंने बताया कि नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता का अधिकार वास्तव में कानूनी अधिकार बन गया है। अब यदि काम मांगने पर कार्य नहीं मिलता, तो बेरोजगारी भत्ता स्वतः देय होगा। वहीं, मजदूरी भुगतान में देरी होने पर प्रत्येक विलंबित दिन का मुआवजा मजदूरी के साथ दिया जाएगा, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी।

अब योजना निर्माण की स्वतंत्रता ग्राम स्तर पर होगी। ग्राम सभा में ही कार्यों का चयन किया जाएगा और ग्राम पंचायत अपनी विकसित ग्राम पंचायत योजना तैयार करेगी। कोई भी कार्य ऊपर से नहीं थोपा जाएगा।

अधिनियम के तहत कार्यों को चार प्रमुख श्रेणियों है।

जल सुरक्षा व संरक्षण

ग्रामीण अवसंरचना

आजीविका संवर्धन

जलवायु परिवर्तन व प्रतिकूल मौसम से निपटने वाले कार्य

में विभाजित किया गया है, जिससे सतत विकास और स्थायी आजीविका को बढ़ावा मिलेगा।

उन्होंने बताया कि सभी विभागों के कार्य विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक पर एकत्र होंगे, जिससे दोहराव रुकेगा, विभागीय समन्वय बढ़ेगा और भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण होगा। साथ ही, कृषि मजदूरी समन्वय के तहत बुवाई व कटाई के समय कुल 60 दिनों की अवधि में इस अधिनियम के कार्य नहीं कराए जाएंगे, ताकि कृषि कार्य प्रभावित न हों।

उन्होंने स्पष्ट किया कि मनरेगा के अंतर्गत चल रहे सभी कार्य सुरक्षित हैं, कोई काम नहीं रुकेगा। वीबी-जी राम जी लागू होने के बाद नए प्रावधानों के अनुसार अतिरिक्त कार्य शुरू होंगे, जिससे रोजगार के अवसर और बढ़ेंगे।अंत में उन्होंने कहा कि अधिनियम के पूर्ण रूप से लागू होने पर ग्रामीणों को 125 दिनों का रोजगार और बढ़ी हुई मजदूरी दरों का लाभ मिलेगा। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि इस योजना से संबंधित जानकारी केवल सरकारी स्रोतों या पंचायत कार्यालय से ही प्राप्त करें।

प्रेस वार्ता के दौरान बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

मजदूरों को कैसे मिलेगा योजना का लाभ

इस योजना से ग्रामीण मजदूरों को भी फायदा मिलने वाला है। इसके तहत 100 के बजाय 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाएगी। विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं से यह सुनिश्चित होगा कि मजदूरों को बेहतर रोजगार विकल्प उपलब्ध हो सकेंगे। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए भुगतान में बायोमेट्रिक और आधार से वेरिफिकेशन को अनिवार्य रखा जाएगा। अगर किसी मजदूर को 125 दिन तक काम नहीं मिलता है तो उसे बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बनने वाली अच्छी सड़कों, वॉटर बॉडी और अन्य सुविधाओं का लाभ मजदूरों को भी मिलेगा।