गोण्डा- स्वच्छता और मूलभूत सुविधाओं से वंचित न्यायालय परिसर -अध्यक्ष जिला बार एसोसिएशन

सुनील तिवारी

तहसील के अधिकारी आर्थिक लोभ में निर्विवाद फाइलो को नही करते निस्तारित, महीनो चक्कर काटते रहते फरियादी

गोण्डा_ जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद तिवारी व महामंत्री चंद्रमणि ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता करते हुए मीडिया के समझ न्यायालय एवं कलेक्ट्री परिसर तथा तहसीलों में व्याप्त गंदगी तथा अधिकारियों द्वारा किए जा रहे घोर लापरवाही तथा भष्टाचार पर रखा अपना पक्ष ।

जिला बार के अध्यक्ष तहसील ने संबंधित अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए
कहा कि निर्विवाद वादों में भी पक्षकारों को नहीं मिल पाता न्याय उन्हें लगाना पड़ता है तहसील का चक्कर अधिकारी नहीं सुनाते अपना कोई फैसला जिस मामले मेंअध्यक्ष ने कहा कि शायद 35 दिनो के अंदर विवाद को निपटाने वाली फाइलों में भी अधिकारियों का अपना कोई स्वार्थ छिपा होता जिसमे सफल न होने परअधिकारी उक्त मामलों में अपना निर्णय सुनाना मुनासिब नहीं समझते और पत्रकारों के माध्यम से अध्यक्ष ने यह भी कहा कि सिविल कोर्ट परिसर में बने सुलभ शौचालय में इतनी गंदगी है कि कोई फरियादी उसमें प्रवेश नहीं कर सकताऔर कुछ ऐसे हैं जिनकी चाबियां दीवानी परिसर की महिला कर्मचारी अपने पास रखती ।

दीवानी परिसर मे न तो पानी पीने की कोई व्यवस्था है और न ही फरियादियों को बैठने के लिऐ कोई उचित प्रबन्ध है इतना ही नहीं जहां अधिवक्ता बैठते वहां भी गंदगियों का अंबार लगा रहता जिसकी सूचना कई बार सम्बन्धित को देने पर भी संबंधित अधिकारी मामले को नजर अंदाज करते रहे अन्त मे जिला बार एसोसिएशन के महामंत्री चंद्रमणि तिवारी ने पत्रकारों से कहा कि यदि हमारी उक्त मांगों को नगर प्रशासन या संबंधित अधिकारी नहीं मानते तो हमें मजबूरन आंदोलन करके उक्त मांगों को मनवाना पड़ेगा खैर देखना यह होगा कि आंदोलन के लिए अपनी पहचान बनाए जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष व महामंत्री द्वारा लगाएं गए अधिकारियों पर गंभीर आरोप जिसमें जनपद न्यायालय परिसर में गंदगी,लाखो रूपये से बने शौचालयों में गंदगी का अम्बार,तहसील में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार बिना लेन देन फाईलों का निस्तारण होना असम्भव
,एक दो शौचालयों की चाभी कर्मचारियों के हाथ जो उनका निजी शौचालय बना,करोड़ो से बिल्डिंग में अव्यवस्थाओं का अम्बार,आने वाले फरयादियों और आम जनता को नहीं मिल रही मूलभूत सुविधाएं की मांगों को लेकर सम्बन्धित अधिकारी क्या कार्यवाही करते हैं।