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Gonda – क्या हो जायेगा सरकारी धन की बंदरबांट, कूड़ा घर निर्माण में भ्रष्टाचार की आंच, क्या जिम्मेदार लेंगे संज्ञान

सुनील तिवारी

जनपद गोण्डा के ईमानदार छवि की डीएम नेहा शर्मा और सीडीओ है उन्हीं के छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं कुछ ग्राम सचिव और प्रधान बताते चलें की ब्लाक रूपईडीह के ग्राम पंचायत पंडरी पारासराय में कूड़ा घर निर्माण में जम कर मानकविहीन सामग्रियों का इस्तेमाल कर भ्रष्टाचार किया जा रहा है जो जांच का विषय है। मीडिया कर्मियों को ग्रामीणों द्वारा जानकारी हुई देखा तो मानकविहीन तरीके से कूड़ा घर का निर्माण दबंग ठेकेदार द्वारा कराया जा रहा था जिसके कारण कई लोगों ने कहा कि जे.ई अथवा सचिव नतमस्तक से है।

लोगो ने बताया कि यही नहीं बातों ही बातों में ठेकेदार ने कहा की ब्लाक अन्तर्गत कई गांवों में इसी तरह से कार्य हो रहा है परन्तु कोई शिकायत तक नहीं कर सकता न जांच होगी। सरकार स्वच्छ भारत मिशन अभियान के अंतर्गत लाखों और करोड़ों रुपये ग्राम पंचायतों को प्रदान करती है जिससे स्वच्छता अभियान का पालन करवाकर गाव में स्वच्छता मिशन के अंतर्गत स्वच्छता को कायम किया जा सके,जिसके अंतर्गत तमाम ग्राम पंचायतो में कूड़ा घर बनने का कार्य जोर शोर से हो रहा है।जिससे सुखा और गिला कूड़ा एकत्र करवाकर उसे पौष्टिक खाद में कन्वर्ट करने के दावे प्रशासनिक जिम्मेदार करते हैं लेकिन जो तस्वीर ग्राम पंचायत में देखी जा रही है उसमें व्यापक भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है।विकास पर बात की जाए तो तस्वीर सच बताने के लिए पर्याप्त है पहले कूड़ा घर की तस्वीर पर रूपईडीह विकासखंड के गांव पंडरी पारासराय की जहां पर कूड़ा निस्तारण केंद्र बनाने के नाम पर व्यापक भ्रष्टाचार की बात सामने आ रही है जहां ग्राम प्रधान द्वारा दबंग ठेकेदार के द्वारा मानकविहीन ईंट व निर्माण सामग्रियों का प्रयोग कर आनन- फानन में कार्य कराया जा रहा है।इस सम्बन्ध में डीपीआरओ से दूरभाष पर कॉल कर सम्पर्क किया गया परन्तु वार्ता नहीं हो सकी।

ग्राम सचिव से भी जानकारी करने की कोशिश की गई परन्तु फोन उठा नहीं, फिर हाल यदि इस प्रकार से ग्राम प्रधान और सचिव के अनदेखी से कार्य हो रहा है तो कहीं न कहीं यह चर्चा का विषय है कि ईमानदार डीएम और सीडीओ के छवि को धूमिल कर सरकार के मंशा पर पानी फेरा जा रहा है।

अगर इस मामले की जांच नहीं की जाती है और भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगाया जाता, तो यह स्थानीय प्रशासन और सरकार की नीतियों पर गंभीर सवाल उठाएगा।

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