बाल श्रमिको,बंधुआ मजदूरों की मुक्ति व पुनर्वास हेतु बस्ती में चलेगा अभियान.

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बस्ती जनपद में सभी
होटलो/ढाबो में विशेष अभियान चलाकर बाल श्रमिको एवं बधुआ श्रमिको को मुक्त कराने के लिए जिलाधिकारी श्रीमती सौम्या अग्रवाल ने श्रम विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है। विकास भवन सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होने कहा कि बधुआ श्रमिको को अवमुक्त कराकर उनके पुनर्वास की कार्यवाही भी करायी जाय। बाल श्रमिको को उनके निकट के स्कूल में प्रवेश दिलाकर उनके शिक्षा की व्यवस्था की जाय।
उन्होने निर्देश दिया है कि प्रत्येक तहसील दिवस में कैम्प लगाकर नये श्रमिको का पंजीकरण एवं पुराने का नवीनीकरण किया जाय तथा उन्हें विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए आवेदन पत्र भरवाया जाय। समीक्षा में उन्होने पाया कि श्रम विभाग में अबतक मात्र 06 अधिष्ठान पंजीकृत है। उन्होने सभी कार्यदायी संस्था के अधिकारी को निर्देशित किया है कि परियोजना का अनुबंध हस्ताक्षरित होने के तुरन्त बाद अधिष्ठान का पंजीयन श्रम विभाग में कराये। उन्होने विभाग को निर्देश दिया है कि निर्माणाधीन सभी परियोजनाओं की सूची तैयार करें। निर्माण परियोजनाओं से मात्र 9.16 प्रतिशत सेश प्राप्त हो रहा है। उन्होने इसको बढाने पर जोर दिया।
उन्होने निर्देश दिया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में 42, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में 74, एक जनपद एक उत्पाद ऋण योजना में 32 का लक्ष्य पूरा करने के लिए पर्याप्त संख्या में प्रार्थना पत्र बैंको को भेजे जाय। कौशल विकास मिशन के तहत अधिक से अधिक युवाओं को विभिन्न ट्रेड में प्रशिक्षित किया जाय।
उन्होने निर्देश दिया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण तथा शहरी में लाभार्थियों का सत्यापन पूरा करते हुए उन्हें आवास निर्माण के लिए प्रथम किश्त जारी की जाय। समीक्षा में उन्होने पाया कि ग्रामीण में 3210 के सापेक्ष 651 तथा शहरी क्षेत्र में 12700 के सापेक्ष 11254 लाभार्थियों को प्रथम किश्त जारी की गयी है। मुख्यमंत्री आवास योजना में 113 आवास का लक्ष्य मिला है, जिसके सापेक्ष 48 को प्रथम किश्त दी जा चुकी है।
जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में प्राप्त 205 लाभार्थियों के सापेक्ष सभी का विधानसभावार समारोह आयोजित कर विवाह कराने का निर्देश दिया है। उन्होने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में शादी अनुदान योजना में पात्र पाये गये, 115 लाभार्थियों की पत्रावली तीन दिन में स्वीकृत करने का निर्देश दिया। उन्होने पेंशन योजनाओं, छात्रवृत्ति तथा प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम की समीक्षा किया। उन्होने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में पात्र पाये गये सभी 102 लाभार्थियों के खाते में पैसा भेजने का निर्देश दिया।
आपरेशन कायाकल्प की समीक्षा करते हुए उन्होने विद्यालयों में अवस्थापना संबंधी सुविधाओं का आकलन किया। समीक्षा में उन्होने पाया कि कुल 2074 लक्ष्य के सापेक्ष 1703 विद्यालयों को संतृप्त कर दिया गया है। उन्होने बेसिक शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया है।
जिलाधिकारी ने खाद्य एंव रसद विभाग में रिक्त दुकानों पर कोटेदार की नियुक्ति, मत्स्य पालन हेतु तालाबों का आवांटन, राज्य औद्यानिक मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना, बाल विकास एवं पुष्टाहार, गन्ना मूल्य भुगतान, कौशल विकास मिशन, सहकारिता, गोदाम निर्माण आदि की समीक्षा किया।
बैठक का संचालन अर्थ एंव संख्याधिकारी टी.पी. गुप्ता ने किया। इसमें सीडीओ डॉ0 राजेश कुमार प्रजापति, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/उप जिलाधिकारी भानपुर अमृत पाल कौर, सीएमओ डॉ0 अनूप कुमार, डीडीओ अजीत श्रीवास्तव, डीपीआरओ विनय कुमार सिंह, पीडी कमलेश सोनी, बीएसए जगदीश शुक्ल, डीआईओएस डीएस यादव, उपायुक्त उद्योग उदय प्रकश, ईओ अखिलेश त्रिपाठी, सभी खण्ड विकास अधिकारी एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित रहें।