रिपोर्ट राज कुमार पांडेय बस्ती
बस्ती – प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों का खाता खोलने, उसे मोबाइल एवं आधार कार्ड से जोड़ने का कार्य करने के लिए बैंक की प्रत्येक शाखा में एक हेल्प डेस्क स्थापित करने के लिए जिलाधिकारी श्रीमती प्रियंका निरंजन ने सभी बैंक समन्वयको को निर्देशित किया है। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित 1 माह के अभियान की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देश दिया कि ऐप डाउनलोड करके सभी ग्राम सचिव किसानों का ई-केवाईसी कराएंगे तथा जन सुविधा केंद्र गांव में आयोजित होने वाले कैंप में जाकर किसानों का इस कार्य में सहयोग करेंगे। उल्लेखनीय है कि ई-केवाईसी करने के लिए अभी भी 160000 किसान अवशेष है।
उन्होंने 22 मई से प्रारंभ हुए किसान सम्मान निधि अभियान की धीमी प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया तथा खंड विकास अधिकारियों को सक्रिय होने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि ‘पीएम किसान गोल‘ ऐप पर जाकर ग्राम सचिव भी ई-केवाईसी कर सकते हैं। सभी ग्राम सचिव इस ऐप को अपने मोबाइल में अपलोड करें। समीक्षा में उन्होंने पाया कि बनकटी में 15 687, कुदरहा में 15119, गौर में 12029, हर्रैया में 10941, सल्टौआ गोपालपुर में 9667, दुबौलिया में 7731 तथा कप्तानगंज में 7786 सर्वाधिक किसानों का ई-केवाईसी अवशेष है। उन्होंने जन सुविधा केंद्र संचालकों को भी इस कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया है।
उन्होंने खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि अभियान की प्रतिदिन समीक्षा करें तथा रिपोर्ट ग्रुप में शेयर करें। वे स्वयं हर दूसरे दिन जूम मीटिंग के माध्यम से अभियान की प्रगति की समीक्षा करेंगी। उन्होंने उपनिदेशक कृषि को निर्देशित किया कि प्रतिदिन शाम को ई-केवाईसी, भूलेख अंकन तथा आधार सीडिंग की रिपोर्ट उन्हें उपलब्ध कराएं। उन्होंने लीड बैंक मैनेजर को निर्देशित किया कि प्रत्येक माह ब्लॉक स्तरीय बैंक एवं विभागीय अधिकारियों की बैठक कराते हुए अभियान में तेजी लाएं।
उन्होंने खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि ग्राम पंचायतवार कैंप आयोजित करने की सूची जारी करें, ग्राम सचिव के माध्यम से गांव में इसका व्यापक प्रचार प्रसार कराएं तथा सुनिश्चित करें कि कैंप में बैंक, राजस्व, विकास विभाग एवं जन सुविधा केंद्र के संचालक पूरी तैयारी के साथ समय से उपस्थित हो। समीक्षा में उन्होंने पाया कि बनकटी एवं बहादुरपुर ब्लॉक में इस अभियान की सफलता के लिए विशेष प्रयास की आवश्यकता है।
उन्होंने उपनिदेशक कृषि को निर्देशित किया कि ई-केवाईसी, भूलेख अंकन तथा आधार सीडिंग से वंचित किसानों की सूची प्रत्येक कैंप में उपलब्ध कराएं। वे स्वयं भी आकस्मिक रूप से इन कैंप का निरीक्षण करेंगी। उन्होंने पोस्ट ऑफिस के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वह अपनी शाखाओं के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराएं। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नहीं होगी।
बैठक का संचालन करते हुए उपनिदेशक कृषि अनिल कुमार ने बताया कि आधार सीडिंग के लिए 48869 एवं भूलेख अंकन के लिए 77398 तथा पीएफएमएस रिजेक्टेड डाटा सही करने के लिए 32927 लम्बित है। इसमें एडीएम कमलेश चंद्र, पीडी कमलेश सोनी, डीडीओ अजीत श्रीवास्तव, लीड बैंक मैनेजर आर.एन. मौर्या, कृषि अधिकारी मनीष कुमार सिंह, खंड विकास अधिकारी, विभिन्न बैंकों के जिला समन्वयक, जन सुविधा केंद्र के संचालक उपस्थित रहे।