बहराइच रैंकिंग प्रभावित होने पर दण्डित होंगेे जिम्मेदार अधिकारीः जिलाधिकारी

रिपोर्ट-अनुज जायसवाल

बहराइच सीएम डेश बोर्ड एवं जनसुनवाई पोर्टल की समीक्षा हेतु गुरूवार की देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक के दौरान शिकायत निस्तारण की आख्या गुणवत्तापूर्ण न होने तथा छात्रवृत्ति की धनराशि के प्रेषण में विलम्ब व पेंशन लाभार्थियों की केवाईसी पूर्ण न होने पर जिलाधिकारी मोनिका रानी ने कड़ी नाराज़गी जताते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई हेतु मुख्य विकास अधिकारी को निर्देश दिया। इसी प्रकार बैठक से अनुपस्थित होने पर सहायक श्रमायुक्त का अग्रिम आदेशों तक वेतन बाधित करने तथा आख्या गुणवत्तापूर्ण न होने पर एडीओ पंचायत बलहा को विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि से दण्डित किये जाने का निर्देश दिया। जबकि जल निगम से प्राप्त होने वाली आख्या संतोषजनक न होने तथा मौके की फोटो प्रेषित न किये जाने पर डीएम ने विभागीय अधिकारियों एवं लिपकीय संवर्ग को वेतन रोके जाने के निर्देश दिये।
डीएम ने सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रकरणों का निस्तारण नवीन शासनादेश के अनुसार करें। स्पेशल क्लोज़ से सम्बन्धित प्रकरणों में पूरी जांच पड़ताल कर शिकायतकर्ता से वार्ता के पश्चात संतोषजनक/संतुष्ट फीड प्राप्त करने के बाद ही स्पेशल क्लोज़ करें। डीएम ने पंचायत राज, आपूर्ति, विद्युत एवं आईसीडीएस विभागों को निर्देश दिया कि आख्या पर विशेष ध्यान दें जिससे जिले की रैंकिंग प्रभावित न हाने पाये। समाज कल्याण विभाग को निर्देश दिया गया कि पेंशन से सम्बन्धित शिकायतों में अधिकारी कर्मचारी मौके पर जाकर जियो टैग फोटो व गवाह का साक्ष्य ज़रूर लगायें।
बैठक के दौरान डीएम ने बताया कि नवीन व्यवस्था के अनुसार एल-1 स्तर के अधिकारी द्वारा शिकायतकर्ता से टेलीफोन पर बात करने पर रैंकिंग तय होगी। डीएम ने एल-1 स्तर के अधिकारियों को निर्देश दिया कि अनिवार्य रूप से शत-प्रतिशत शिकायतकर्ता से दूरभाष पर ज़रूर वार्ता करें। इसके लिए 10 नम्बर आवंटित किये जायेगें। एल-3 स्तर के अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि कम से कम 10 शिकायतकर्ता से अवश्य वार्ता करें। डीएम ने कहा कि बार-बार असंतुष्ट फीड बैक देने वाले शिकायतकर्ता को कार्यालय में बुलाकर उनकी समस्या का समाधान करने के पश्चात ही फीड बैक लगायें।
बैठक के दौरान डीएम मोनिका रानी ने फैमिली आईडी, विद्युत, विकास, पर्यटन, आपरेशन कायाकल्प, मध्यान्ह भोजन, पशुपालन, पिछड़ा वर्ग, मत्स्य पालन, आईसीडीएस, सभी प्रकार की पेंशन, आधार सीडिंग, कन्या सुमंगला, श्रम विभाग, ओडीओपी, सहकारिता, आबकारी, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना, गन्ना मूल्य भुगतान, पीएम आवास, खनन इत्यादि विभागों की समीक्षा करते हुए आपूर्ति विभाग को निर्देश दिया कि उज्ज्वला योजना में लाभार्थियों के अतिरिक्त अन्य किसी को गैस सिलेण्डर देने सम्बन्धी प्रकरणों का समयबद्धता के साथ निस्तारण करें। समाज कल्याण विभाग को निर्देश दिया गया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अन्तर्गत अधिक से अधिक सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन कर पात्र बेटियों की शादी करायें तथा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना अन्तर्गत प्राप्त होने वाले प्रार्थना-पत्रों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कराया जाय। डीएम ने निर्देश दिया कि सेतु निगम व रेलवे की समन्वय बैठक कराकर ओवर ब्रिज निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा कराया जाय।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी मुकेश चन्द्र, अपर जिलाधिकारी गौरव रंजन श्रीवास्तव, मुख्य राजस्व अधिकारी देवेन्द्र पाल सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक नगर रामानंद कुशवाहा, नगर मजिस्ट्रेट शालिनी प्रभाकर, सीएमओ डॉ. संजय कुमार सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी, उप जिलाधिकारी व खण्ड विकास अधिकारी मौजूद रहे।