यूपी हाईकोर्ट का अहम फैसला : तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को भी गुजारा भत्ता पाने का हक, दूसरी शादी तक कर सकती हैं दावा

सत्र न्यायालय ने निचली अदालत के 23 जनवरी 2007 को पारित आदेश को पलटते हुए कहा था कि मुस्लिम वीमेन (प्रोटेक्शन ऑफ  राइट्स ऑन डिवोर्स) एक्ट 1986 के आने के बाद याची व उसके पति का मामला इसी अधिनियम के अधीन होगा।

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